“Jantar Mantar से स्कूल के बच्चों तक: क्या भारत में बदल रही है Protest की भाषा?”

India Protest 2026: Jantar Mantar, Jharkhand Students, School Children & Environment Movements Explained.

भारत में विरोध-प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। आजादी के आंदोलन से लेकर किसान आंदोलनों, छात्र आंदोलनों और पर्यावरण आंदोलनों तक, जनता ने अलग-अलग समय पर अपनी मांगों के लिए आवाज उठाई है।

लेकिन 2026 में सामने आ रही कुछ तस्वीरें एक अलग कहानी जरूर बता रही हैं।

दिल्ली में युवा शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा से जुड़े सवालों को लेकर Jantar Mantar पहुंचे। झारखंड में छात्र भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सड़कों पर हैं। उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए लोग सड़क पर उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश में Ken-Betwa परियोजना को लेकर आदिवासी समुदायों ने जल सत्याग्रह किया। और अब उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में छोटे-छोटे स्कूली बच्चे अपने माता-पिता के साथ खराब सड़क के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए।

इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो सवाल उठता है—

### **क्या भारत में protest की भाषा बदल रही है?**

क्या अब आंदोलन सिर्फ बड़े राजनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याएं भी लोगों को सड़क तक ला रही हैं?

और क्या सोशल मीडिया तथा नई पीढ़ी की भागीदारी इस बदलाव को और तेज कर रही है?

## Jantar Mantar से उठी शिक्षा की बड़ी आवाज

इस कहानी में दिल्ली का Jantar Mantar एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा।

हालिया student mobilisation में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध हुआ। CJP के नेतृत्व में हुए आंदोलन में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठी। उनके इस्तीफे के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया।

लेकिन कहानी यहीं खत्म होती दिखाई नहीं दे रही।

CJP founder **Abhijeet Dipke** ने अब अगले चरण की घोषणा की है। संगठन की ओर से **15 अगस्त से “School Theek Karo” campaign** शुरू करने की बात कही गई है, जिसमें सरकारी स्कूलों की ground-level स्थिति और ग्रामीण इलाकों की educational infrastructure को मुद्दा बनाने की बात कही गई है।

इसके साथ ही Dipke ने **“Jantar Mantar Season 2”** जल्द शुरू होने का संकेत दिया है।

यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर यह अभियान आगे बढ़ता है तो education protest का focus केवल competitive examinations से निकलकर—

**स्कूल की इमारत, शिक्षक, सड़क, पानी, शौचालय, basic facilities और ग्रामीण शिक्षा की वास्तविक स्थिति**

तक पहुंच सकता है।

# Jharkhand में युवाओं का सवाल—मेहनत का परिणाम कौन सुनिश्चित करेगा?

दिल्ली के बाद झारखंड में भी education और recruitment से जुड़े सवालों को लेकर छात्र आंदोलन चर्चा में है।

Ranchi में छात्रों ने JPSC और JSSC से जुड़ी कथित irregularities और examination process को लेकर प्रदर्शन किया है। छात्रों की मांगों में transparency, जांच और recruitment system में सुधार जैसे मुद्दे शामिल हैं।

यहां एक बात समझना जरूरी है।

Jharkhand का आंदोलन सीधे CJP के Delhi protest का हिस्सा नहीं है। दोनों की organisational background अलग है।

लेकिन दोनों जगह एक समान चिंता दिखाई देती है—

### **युवा अपने भविष्य से जुड़े सिस्टम पर भरोसा करना चाहते हैं।**

एक छात्र वर्षों तक परीक्षा की तैयारी करता है। उसके लिए एक परीक्षा सिर्फ एक paper नहीं होती। उसके पीछे समय, पैसा, परिवार की उम्मीद और career का पूरा भविष्य जुड़ा होता है।

इसलिए जब examination process में कथित गड़बड़ी या transparency को लेकर सवाल उठते हैं, तो प्रतिक्रिया सिर्फ एक result तक सीमित नहीं रहती।

वह सवाल बन जाती है—

**“क्या system पर भरोसा किया जा सकता है?”**

हाल के दिनों में Jharkhand के प्रदर्शन को लेकर political leaders की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री Raghubar Das ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कथित irregularities की जांच की मांग की।

# लेकिन अब आंदोलन की तस्वीर बदल रही है...

और शायद इस पूरे घटनाक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के **Hamirpur** से आई।

यहां लगभग **300 school students और करीब 100 parents** करीब छह किलोमीटर पैदल चलकर District Magistrate के office पहुंचे।

उनकी मांग थी—

**स्कूल तक जाने वाली सड़क ठीक की जाए।**

बारिश के मौसम में सड़क की खराब हालत और waterlogging के कारण बच्चों को स्कूल पहुंचने में परेशानी हो रही थी। बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर अपनी समस्या प्रशासन के सामने रखी। रिपोर्टों के मुताबिक सड़क सुधार के लिए करीब **₹1.81 करोड़ का proposal** भी भेजा गया है।

लेकिन इस घटना की असली अहमियत रकम में नहीं है।

अहमियत उस तस्वीर में है जिसमें—

**स्कूल की uniform पहने बच्चे खुद प्रशासन से सवाल पूछने पहुंच गए।**

न कोई बड़ा political leader।

न कोई चुनावी मंच।

न कोई बड़ी ideological demand।

सिर्फ एक सवाल—

### **“अगर हमें स्कूल जाना है तो रास्ता क्यों नहीं?”**

यही वह बिंदु है जहां protest की नई तस्वीर दिखाई देती है।

# Gen Z के बाद Gen Alpha की आवाज?

सोशल मीडिया पर Hamirpur की घटना को कुछ लोग **“Gen Alpha protest”** के रूप में देख रहे हैं।

हालांकि किसी एक घटना को nationwide Gen Alpha movement कहना अभी जल्दबाजी होगी।

लेकिन एक बदलाव जरूर दिखाई देता है।

कुछ साल पहले public protests की तस्वीर में university students और young adults ज्यादा दिखाई देते थे।

आज school-going children भी अपने basic civic problems को लेकर public space में दिखाई दे रहे हैं।

और उनके सवाल बहुत सीधे हैं—

**School है तो रास्ता क्यों नहीं?**

**पढ़ाई है तो basic facilities क्यों नहीं?**

**सरकारी school है तो infrastructure कैसा होना चाहिए?**

ये सवाल राजनीति के बड़े slogans से कहीं ज्यादा basic हैं।

और शायद इसी वजह से इनकी तस्वीरें लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही हैं।

# Uttarakhand में सवाल—Development या Environment?

अब उत्तराखंड की तरफ देखिए।

Rishikesh और Bhaniyawala के बीच highway widening project को लेकर हजारों पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव सामने आया।

रिपोर्टों के मुताबिक परियोजना में **4,369 पेड़ों को काटने और 754 पेड़ों को transplant करने** की योजना थी। इसके विरोध में स्थानीय लोगों, environmentalists और social organisations ने प्रदर्शन किया। कई protesters पेड़ों से चिपककर खड़े हुए।

विरोध बढ़ने के बाद Uttarakhand सरकार ने tree-felling को temporarily रोक दिया और stakeholders, residents और experts के साथ consultation की बात कही।

इस आंदोलन की तस्वीरों ने पुराने **Chipko Movement** की याद दिला दी।

लेकिन आज का सवाल थोड़ा अलग है।

तब सवाल था—

**“पेड़ बचेंगे कैसे?”**

आज सवाल है—

### **“Development जरूरी है, लेकिन development की कीमत कौन चुकाएगा?”**

Highway भी चाहिए।

Connectivity भी चाहिए।

लेकिन जंगल और wildlife की कीमत कितनी हो?

यही debate environmental protests के केंद्र में है।

# Madhya Pradesh में नदी के लिए Jal Satyagraha

मध्य प्रदेश के Chhatarpur में **Ken-Betwa Link Project** को लेकर हुआ आंदोलन भी इसी बड़ी बहस का दूसरा उदाहरण है।

Project से प्रभावित समुदायों ने land acquisition, rehabilitation, compensation और livelihood से जुड़े सवाल उठाए।

जुलाई में करीब 15 दिनों तक चले protest में tribal women समेत कई लोगों ने **Jal Satyagraha** किया। आंदोलन के दौरान Chita Satyagraha और symbolic Faansi Satyagraha जैसे तरीकों का भी इस्तेमाल हुआ।

Protest leader Amit Bhatnagar ने 14 दिन तक indefinite fast किया। बाद में प्रशासन और पुलिस ने protest site खाली कराई और प्रदर्शनकारियों को वापस उनके गांवों में भेजा। पुलिस ने कार्रवाई के पीछे safety concerns बताए, जबकि protesters ने कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए।

यहां भी दो अलग-अलग perspectives हैं।

सरकार के लिए Ken-Betwa project—

**water security, irrigation और development** से जुड़ा बड़ा project है।

प्रभावित लोगों के लिए सवाल—

**जमीन, घर, livelihood और भविष्य का है।**

यानी...

एक ही project को देखने के दो अलग-अलग नजरिए हैं।

और protest उसी gap से पैदा होता है।

# चार जगहें, चार मुद्दे... लेकिन सवाल एक?

अब जरा इन घटनाओं को एक साथ रखिए।

**Delhi:** Education और examination system।

**Jharkhand:** Recruitment और examination transparency।

**Hamirpur:** School तक सड़क।

**Uttarakhand:** Forest और environment।

**Madhya Pradesh:** River, land और rehabilitation।

इनमें कोई एक organisation नहीं है।

कोई एक political party नहीं है।

कोई एक leader नहीं है।

फिर भी एक common thread जरूर दिखाई देता है—

## **Accountability.**

लोग चाहते हैं कि व्यवस्था सिर्फ कागज पर काम न करे।

जो school है, वहां basic infrastructure हो।

जो परीक्षा है, उसमें fairness हो।

जो development project है, उसमें affected लोगों की आवाज सुनी जाए।

और जो environment है, उसे केवल project clearance की file में नहीं, बल्कि जमीन पर भी महत्व मिले।

# क्या इसे “Revolution” कहना सही होगा?

यही सबसे बड़ा सवाल है।

सोशल मीडिया पर “Gen Z Revolution”, “Gen Alpha Protest” और “New India Movement” जैसे शब्द तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं।

लेकिन पत्रकारिता की दृष्टि से अभी इसे एक **unified national revolution** कहना सही नहीं होगा।

क्योंकि ये आंदोलन अलग-अलग हैं।

इनकी demands अलग हैं।

इनके leaders अलग हैं।

और इनके organisational structures भी अलग हैं।

लेकिन इसे पूरी तरह अलग-अलग घटनाएं कहकर नजरअंदाज करना भी शायद सही तस्वीर नहीं होगी।

क्योंकि आज technology ने protest की visibility बदल दी है।

एक छोटे गांव के बच्चों का video कुछ घंटों में हजारों लोगों तक पहुंच सकता है।

एक environmental protest की तस्वीर national debate बन सकती है।

एक student movement दूसरे राज्यों के युवाओं को प्रेरित कर सकता है।

और यही digital generation की सबसे बड़ी ताकत है—

### **Local problem अब local नहीं रहती।**

# CJP का “School Theek Karo” क्या नया मोड़ ला सकता है?

CJP का 15 अगस्त से proposed **“School Theek Karo” campaign** इसी बदलते माहौल में सामने आ रहा है।

अगर campaign वास्तव में देश के अलग-अलग हिस्सों के सरकारी स्कूलों की ground reality को document करता है, तो इससे एक अलग तरह की public conversation शुरू हो सकती है।

क्योंकि शिक्षा पर बहस अक्सर—

NEET,

JEE,

competitive examinations,

results,

और recruitment

तक सीमित रह जाती है।

लेकिन भारत के करोड़ों बच्चों के लिए education का पहला सवाल शायद इससे भी basic है—

**क्या मेरे गांव का school ठीक हालत में है?**

क्या classroom है?

क्या teacher आते हैं?

क्या toilet है?

क्या पीने का पानी है?

क्या बिजली है?

क्या school तक जाने का रास्ता है?

और क्या बच्चे सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंच सकते हैं?

अगर “School Theek Karo” campaign इन सवालों को national discussion में लाता है, तो education movement का focus एक नई दिशा ले सकता है।

# भारत में Protest का नया चेहरा?

शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है।

आज का protest हमेशा बड़ी ideology से शुरू नहीं हो रहा।

कभी यह एक student की examination complaint से शुरू होता है।

कभी एक बच्चे की सड़क की मांग से।

कभी पेड़ से चिपके एक व्यक्ति से।

कभी नदी में खड़े एक किसान या आदिवासी परिवार से।

और कभी...

एक सवाल से—

### **“हमारी बात कौन सुनेगा?”**

यही सवाल democracy की असली परीक्षा भी है।

क्योंकि मजबूत लोकतंत्र का मतलब सिर्फ यह नहीं कि लोगों को protest करने की आजादी मिले।

मजबूत लोकतंत्र का मतलब यह भी है कि protest की जरूरत कम हो क्योंकि **प्रशासन जनता की शिकायत protest बनने से पहले सुन ले।**

अगर school की सड़क समय पर बन जाए...

तो बच्चों को DM office नहीं जाना पड़ेगा।

अगर examination system पर भरोसा हो...

तो students को महीनों सड़क पर नहीं बैठना पड़ेगा।

अगर development projects में प्रभावित लोगों की बात पहले सुनी जाए...

तो नदी किनारे Jal Satyagraha शायद पैदा ही न हो।

और अगर environment को project planning के शुरुआती चरण में गंभीरता से लिया जाए...

तो पेड़ों को बचाने के लिए लोगों को chainsaw के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा।

# अब आगे क्या?

15 अगस्त से CJP के **“School Theek Karo” campaign** की घोषणा और **Jantar Mantar Season 2** के संकेत के बाद education और youth activism पर नजर रहेगी।

Jharkhand में students की मांगों का आगे क्या होता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा।

Hamirpur में बच्चों की सड़क की समस्या का समाधान कितनी जल्दी होता है, यह प्रशासन की responsiveness की परीक्षा होगी।

Uttarakhand में tree-felling पर consultation के बाद क्या फैसला आता है, उस पर environmental groups की नजर रहेगी।

और Ken-Betwa project से प्रभावित परिवारों की rehabilitation और compensation को लेकर आगे क्या कदम उठते हैं, यह भी बड़ा सवाल है।

इन सभी घटनाओं का भविष्य अलग-अलग है।

लेकिन एक चीज आज साफ दिखाई देती है—

## **भारत में लोग अपने local issues को लेकर पहले से ज्यादा मुखर हो रहे हैं।**

और इन आवाजों में अब सिर्फ युवा नहीं हैं।

**College students हैं।** **School students हैं।** **Parents हैं।** **Farmers हैं।** **Tribal communities हैं।** **Environmentalists हैं।** **और आम नागरिक हैं।**

इसे अभी “एक nationwide revolution” कहना जल्दबाजी होगी।

लेकिन इसे एक **बदलती हुई civic consciousness** जरूर कहा जा सकता है।

जहां सवाल यह नहीं रह गया कि—

**“मेरी समस्या कौन उठाएगा?”**

बल्कि सवाल बन रहा है—

### **“अगर समस्या मेरी है, तो आवाज भी मेरी होगी।”**

और शायद आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि ये अलग-अलग protests सिर्फ अलग-अलग घटनाएं बनकर रहेंगे...

या फिर भारत में नागरिक भागीदारी और accountability की एक नई राजनीतिक-सामाजिक भाषा तैयार करेंगे।

**Doordarshi News इस बदलती protest culture और देश के अलग-अलग हिस्सों से उठ रही इन आवाजों पर नजर बनाए रखेगा।**